२९ भदौ, काठमाडौं ।
हिजो २८ गते चार वर्षे कार्यकाल सकिएका कुलमान घिसिङलाई नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव बैठकमै प्रवेश भएन।
उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पठाएका थिए तर पनि सोमबारको क्याबिनेटमा यो प्रस्तावले प्रवेश पाएन ।
२०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २०७३ साल भदौ २९ गते प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए ।
कार्यकारी निर्देशकको ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने दवाव चौतफी भएपनि आज नियुक्ति हुन नसकेको हो । नेपाल विधुत प्राधिकरणमा अबको प्रमुखका रुपमा को आउँछन् भन्ने टुंगिएको छैन ।
दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा प्राधिकरणमा आएका उनले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आएको ६ महिनामै उनले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै देशका प्रमुख शहर हुँदै २०७५ बैशाख ३१ गते घरायसी र औद्योगिक ग्राहक सबैलाई लोडसेडिङमुक्त गराएका थिए ।
यो अवधिमा ३४ अर्ब सिञ्चित नोक्सानमा रहेको प्राधिकरणलाई करिब ५ अर्ब नाफामा पुर्याउने र वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई ११ अर्ब नाफामा पुर्याएका छन् ।
उनको पुनः नियुक्तको माग गर्दै सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत भएको छ ।
नेपाली जनतालाई अन्धकारबाट मुक्त गरेका कुलमानको पुन: नियुक्ति नभएमा पुरा देश आन्दोलनमा जाने पक्का देखिन्छ।
केही समय अगाडी देखिनै लुम्बिनी संरक्षण नागरिक समाजले “तिमी छौ र उज्यालो छ” भन्दै कुलमानको पुन: नियुक्तिको लागि अभियान नै चलाएको छ।
सरकारमा उनलाई नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने मतमतान्तर भैरहेका बेला नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उनको पुन नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक संजालमा लेखेका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठको यो विचारलाई हरेक जनताले हृदयबाट स्वागत गरेका छन्।
