नगद कम र बोनस बढी दिने व्यवस्था नगर्न गभर्नरलाई बैंकका अध्यक्षको सुझाव

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद लाभांश वितरणलाई निरुत्साहित गर्दै बोनस सेयर वितरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ । ३० प्रतिशत भन्दा बढी नगद दिन नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेकाे छ ।

उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि बैंकका अध्यक्षहरुले गभर्नर अधिकारीलाई दवाव दिएका हुन् । उक्त अवसरमा गभर्नर अधिकारीले मर्जरमा जान आग्रह गरेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चाल समितिका अध्यक्षहरुसँग आग्रह गरे । साथै, कोभिडको असरसँगै निम्तिएको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धनमा टेवा पुग्नेगरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । “यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफामुखी हुनुहुँदैन । आफ्नो व्यवसायलाई टिकाउनेतर्फ यहाँहरु केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनले भने ।

वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुनसक्ने भन्दै उनले त्यसप्रति सजग रहन पनि बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँग आग्रह गरे ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर/प्राप्तिमा नीतिगत सहुलियत दिएको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले मर्जर/प्राप्तिको सम्बन्धमा आपसमा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्न बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँग आग्रह गरे ।

यस्तै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाामा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अब ई–कमर्शलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका वित्तीय सेवातर्फ बैंकहरु केन्द्रीत हुनुपर्ने  बताए।

साभार : मेरो लगानी